मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के दिशा-निर्देश जारी जिन परिवारों के पास भू-खण्ड नहीं है, उन्हें राज्य सरकार नि:शुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार देगी पट्टा – राज्य शासन का ऐतिहासिक फैसला भू-खण्ड प्राप्त होने से शासकीय योजनाओं और बैंकों से ऋण मिलने में होगी आसानी 60 वर्गमीटर होगा भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल पात्र परिवारों की सूची के लिए आमंत्रित की जाएंगी आपत्तियाँ और सुझाव सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित होंगी सूचियाँ पति-पत्नी के संयुक्त नाम से होगा भू-स्वामी अधिकार-पत्र भू-खण्ड आवंटन … राज्य शासन का ऐतिहासिक फैसला- हर परिवार का अधिकार है जमीन का एक टुकड़ा – मुख्यमंत्री श्री चौहान को पढ़ना जारी रखें