मध्य प्रदेश में निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, 4 अफसरों को नोटिस, ठेकेदार का पंजीयन निलंबित

MP: में निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, 4 अफसरों को नोटिस, ठेकेदार का पंजीयन निलंबित

भोपाल। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेशभर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए किए गए औचक निरीक्षण में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने 4 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, वहीं एक ठेकेदार फर्म का पंजीयन भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य अभियंताओं के नेतृत्व में 7 विशेष दलों का गठन किया गया था। इन दलों ने बीते दिनों रायसेन, पांढुर्णा, शिवपुरी, बुरहानपुर, उमरिया, मंदसौर एवं निवाड़ी जिलों में निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके कार्यों का औचक निरीक्षण किया।

34 निर्माण कार्यों का रैंडम परीक्षण
निरीक्षण के दौरान कुल 34 निर्माण कार्यों का रैंडम आधार पर परीक्षण किया गया। इसमें लोक निर्माण विभाग सड़क एवं पुल के 21 कार्य, पीआईयू के 6 कार्य, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के 6 कार्य तथा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का 1 कार्य शामिल था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा प्रमुख अभियंता सड़क व पुल आर.एल. वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में की गई। बैठक में प्रमुख अभियंता एमपीआरडीसी के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता भवन एस.आर. बघेल, प्रमुख अभियंता बीडीसी अजय श्रीवास्तव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी निरीक्षण दल ऑनलाइन उपस्थित रहे।

बुरहानपुर के 2 मामलों में सबसे बड़ी गड़बड़ी
समीक्षा में बुरहानपुर जिले के 2 कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।

पहला मामला बुरहानपुर जिले के सुंदर नगर-कुंदन डेयरी रोड स्थित पंडारोल नाला पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल का है। इसमें गुणवत्ता संबंधी कमियां पाए जाने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तत्कालीन कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

दूसरा मामला बुरहानपुर जिले में हिवरा फाटा से हैदरपुर फाटा तक बन रही सड़क का है। इस सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी अपेक्षित स्तर की नहीं पाई गई। इस पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं उपयंत्री के विरुद्ध नोटिस जारी करने के साथ ही कार्य कर रही एजेंसी मेसर्स कालिका फर्नीचर इंडस्ट्रीज, खंडवा के पंजीयन निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश प्रमुख अभियंता इंदौर को दिए गए हैं।

आगे भी जारी रहेंगे औचक निरीक्षण
विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेशभर में औचक निरीक्षण का अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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