शिवराज कैबिनेट बैठक आज, इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी –

  
Last Updated:  सितम्बर 29, 2020 " 11:29 पूर्वाह्न"

भोपाल|सरकार पटवारियों को तकनीक से लैस करने जा रही है। ताकि वह कहीं से भी बैठकर जमीन का नामांतरण, सीमांकन, फसल गिरदावरी आदि कार्य कर सकें। इसके लिए उन्हें लैपटॉप दिए जा रहे हैं। लैपटॉप खरीदने के लिए सरकार हर पटवारी को 50 हज़ार रुपए देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11:00 बजे हो रही वर्चुअल कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार पटवारियों को लैपटॉप 7 साल के लिए दिए जाएंगे। लैपटॉप का बीमा व अन्य खर्च सरकार वहन करेगी। इस बीच यदि किसी पटवारी का निधन हो जाता है या वह बर्खास्त हो जाता है तो लैपटॉप वापस ले लिया जाएगा।

अब मुफ्त में नहीं मिलेगी जमीन
सरकारी भूमि में पाइपलाइन डक्ट आदि डालने के लिए अब जमीन मुफ्त में नहीं दी जाएगी। अब ऐसे कामों के लिए सरकार संबंधित फार्म से शुल्क वसूलेगी। जमीन 30 साल के लिए आवंटित की जाएगी। कैबिनेट में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार जमीन आवंटन के नियम भी सरल कर दिए गए हैं। जिला स्तर पर जमीन कलेक्टर दे सकेंगे, एक से दूसरे जिले में संभागायुक्त और कई जिलों में जमीन का आवंटन सरकार करेगी।

इंदौर में बनेगी नई केंद्रीय जेल
कैबिनेट में इंदौर में सांवेर रोड पर नई केंद्रीय जेल के निर्माण संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। जेल की क्षमता 3041 कैदियों की होगी। इसके निर्माण पर करीब 208.86 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अभी इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

कैबिनेट में यह प्रस्ताव भी आएंगे

  • एससी एसटी और ओबीसी के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि 1 साल बढ़ाई जाएगी।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी। इस योजना में किसान को हर साल 4 हज़ार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी।
  • सपनि के कर्मचारियों के लंबित भुगतान के लिए तीन करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
  • पूर्व संचालक स्वास्थ्य डॉ. अमरनाथ मित्तल को देय पेंशन राशि में से 10% राशि 5 साल के लिए वापस ली जाएगी।

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