नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत नौकरी के लिए 1678 कश्मीरी विस्थापित कश्मीर लौटे हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में दी।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार की सूचना के मुताबिक 370 निरस्त होने के बाद 150 आवेदकों को जमीन बहाल हुई है। प्रवासी हिंदुओं की पैतृक संपत्ति की बहाली के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
कश्मीरी विस्थापित अचल संपत्ति संरक्षण अधिनियम के तहत संबंधित डीएम विस्थापितों की अचल संपत्ति के कानूनी कस्टोडियन हैं। इन्हें अतिक्रमण से संबंधित मामलों में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके साथ ही विस्थापित स्वयं भी डीएम से अनुरोध कर सकते हैं।
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