राज्यों को लोन लेने की लिमिट बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज पीएम मोदी से मिले-

भोपाल| केंद्र सरकार ने इस साल राज्यों की लोन लेने की छूट 1% घटाकर जीडीपी का 4.5% कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके इस लिमिट को वापस 5.5% करने का निवेदन किया। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।

देश की राजधानी दिल्ली से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्यों की आर्थिक स्थिति डगमगाई है, कोरोना कर्फ्यू के कारण राज्यों को रेविन्यू लॉस काफी हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी। यह इस साल घट के 4.5% हुई, मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के काम न रुकें इसलिए जरूरी है कि जीडीपी का 5.5% ऋण राज्य फिर से ले पाएं। केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

प्रधानमंत्री चाहते हैं हर गरीब तक निशुल्क राशन पहुंचे-

इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक नवंबर तक राशन निशुल्क देने का फैसला किया है। ठीक से निशुल्क राशन सभी जरूरतमंद बहन और भाइयों तक पहुंचे, उस अभियान पर भी प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया है।

व्यापक पैमाने पर मध्यप्रदेश में जनजागरण अभियान चलेगा। प्रदेश में निश्चित समय सीमा में वैक्सीनेशन पूरा हो इसके लिए 21 जून को मैं स्वयं, जनप्रतिनिधि, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, प्रदेश की प्रमुख हस्तियाँ, इस अभियान के लिए एक साथ निकलेंगे। इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई।

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