मोहन सरकार की भ्रष्टाचार पर सख्ती: MP में सभी सरकारी कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाना अनिवार्य

डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री एमपी फाइल फोटो

Bhopal: मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव (Dr mohan yadav) सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में एक शिकायत पेटी लगाने का फैसला लिया है। ये शिकायत पेटी दफ्तरों के बाहर लगी होगी जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत पत्र डाल सकेगा।

मध्यप्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार, प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से शिकायत पेटी स्थापित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के 16 दिसंबर 2011 को जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए, अपर सचिव सचिंद्र राव ने पत्र में लिखा कि कई विभाग और कार्यालय अब तक इन निर्देशों का पालन करने में असफल रहे हैं। शिकायत पेटी की व्यवस्था न होने के कारण जनता की भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें दर्ज नहीं हो पा रही हैं।

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सरकारी दफ्तरों के बाहर शिकायत पेटी लगाने के सरकार के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों हेतू शिकायत पेटी की व्यवस्था प्रत्येक शासकीय कार्यालय में लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कतिपय विभाग प्रमुखों द्वारा उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।