
पेपर लीक पर केंद्र का बड़ा फैसला: 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
नई दिल्ली, 24 जुलाई । पेपर लीक के बढ़ते मामलों और छात्रों के देशव्यापी विरोध के बीच केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ‘पेपर लीक विधेयक (संशोधन)’ को मंजूरी दे दी गई। प्रस्तावित कानून के तहत पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। साथ ही ऐसे और पढ़े
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