MP में सूखे के हालात पर मंथन, कर्ज माफी नहीं तो वैकल्पिक राहत की तैयारी

12 जिले सामान्य से कम बारिश की चपेट में, आलीराजपुर में सबसे खराब स्थिति

भोपाल(स्पष्ट खबर)। मध्यप्रदेश में कम बारिश वाले 12 जिलों में किसानों को राहत देने के विकल्पों पर सरकार में गंभीर मंथन चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दो दिन पूर्व पांढुर्णा में किसानों से संवाद के बाद शासन स्तर पर इस मुद्दे पर सक्रियता बढ़ी है। हालांकि इन जिलों को औपचारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने में केंद्र और राज्य की सूखा आकलन गाइडलाइन आड़े आ रही है।

प्रदेश में इस बार मानसून की स्थिति असमान रही है। आंकड़ों के अनुसार 12 जिलों में सामान्य से काफी कम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे खराब स्थिति आलीराजपुर जिले की है, जहां सामान्य से 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इसके अलावा उज्जैन में 27 प्रतिशत, बैतूल में 31 प्रतिशत कम पानी बरसा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले बैतूल का इस सूची में होना राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

इनके अलावा धार, झाबुआ, रतलाम, नर्मदापुरम, हरदा, इंदौर, पांढुर्णा, शाजापुर और छिंदवाड़ा जिले भी कम बारिश की मार झेल रहे हैं।

गाइडलाइन क्यों बनी अड़चन?
सूत्रों के अनुसार केवल बारिश की कमी के आधार पर किसी जिले को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए बुवाई के रकबे में गिरावट, फसलों की वास्तविक स्थिति, नमी और उत्पादन जैसे कई मापदंडों का आकलन अनिवार्य है। अभी खरीफ की कटाई और रबी की बुवाई जारी है। शासन का मानना है कि यदि इनके रकबे में पिछले वर्षों की तुलना में बड़ा अंतर आता है, तो उसे आधार बनाया जा सकता है।

कर्ज माफी पर पेंच, वैकल्पिक राहत पर जोर
इन जिलों को यदि सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, तो सरकार पर किसानों को फसल नुकसानी की अतिरिक्त मदद, कर्ज माफी या ब्याज व प्रीमियम में पूरी छूट जैसे बड़े वित्तीय दायित्व आ जाएंगे। इसे देखते हुए सरकार सूखा घोषित किए बिना ही राहत देने के विकल्प तलाश रही है।

शासन ने दो स्तर पर तैयारी शुरू की है। पहला, सभी 12 जिलों से कम बारिश से पैदा हुई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए जरूरी खर्च की विस्तृत कार्ययोजना मांगी गई है। दूसरा, केंद्र स्तर पर भी इस मुद्दे पर बैठकें हो रही हैं और राज्यों से डेटा मंगवाया गया है।

सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में इन जिलों में पेयजल योजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि जारी की जा सकती है। वहीं केंद्र सरकार भी कम बारिश वाले राज्यों के लिए अलग आर्थिक प्रावधान पर विचार कर सकती है।

कुल मिलाकर सरकार की कोशिश है कि तकनीकी पेंच में उलझे बिना किसानों को व्यवहारिक राहत पहुंचाई जाए, ताकि खेती-किसानी पर संकट गहराने से रोका जा सके।

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