रतलाम: एटलेन भूमि अधिग्रहण, शेष बचे किसानों को मुआवजा देने के लिए लीगल कार्रवाई 15 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी

रतलाम। जिले में एट लेन निर्माण भूमि अधिग्रहण के मुआवजा वितरण के शेष बचे किसानों के लिए लीगल कार्रवाई तथा औपचारिकता आगामी 15 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने गुरुवार को बैठक लेते हुए संबंधित एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देशित किया। बताया गया कि बैंक खाता प्राप्त नहीं होने, बंटवारा, नामांतरण नहीं होने, वारिस नहीं मिलने अथवा संबंधित के जेल या फरार होने जैसे कारणों से अभी कई प्रकरणों में मुआवजा वितरण नहीं किया जा सका है। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम ग्रामीण एम.एल.आर्य, एसडीएम जावरा हिमांशु प्रजापति, सैलाना एसडीएम श्रीमती कामिनी ठाकुर, एनएचएआई के रविंद्र गुप्ता आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बचे हुए किसानों को मुआवजा वितरण शीघ्र किया जाना है, जिन प्रकरणों को संभाग आयुक्त कार्यालय से निराकृत कराना है उनको उज्जैन भेजा जाए। जिले में एट लेन निर्माण के लिए शासन द्वारा 1072 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहित भूमि के लिए 306.84 करोड रुपए कुल मुआवजा वितरित होना है, अब तक 289.54 करोड रूपए वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 7 करोड रुपए अभी और बांटे जाएंगे। करीब 10 करोड रुपए वापस भी आए हैं।

अनुविभाग सैलाना के 404 किसानों और जावरा अनुविभाग के 1700 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। सैलाना के 68 रतलाम ग्रामीण के 60 तथा जावरा अनुविभाग के 49 किसान अभी बचे हैं, जिनको मुआवजा वितरित किया जाना है। समीक्षा में बताया गया कि रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के 36 किसानों के बैंक खाते अब तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। एक बटवारा प्रकरण लंबित है। सैलाना में 48 किसानों के बैंक खाते प्राप्त नहीं हुए है। एक प्रकरण में नक्शा दुरुस्ती की जाना है तो एक अन्य प्रकरण में सहमति नहीं मिली है। जावरा अनुविभाग के 8 प्रकरणों में वैद्य वारिस नहीं मिले हैं। एक प्रकरण में नामांतरण नहीं हुआ है। कलेक्टर ने अधिकांश कार्रवाई एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए।

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