रतलाम: जिला स्तरीय जनसुनवाई में 54 आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित दिए-

रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित हुई। अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे तथा एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत द्वारा 54 प्रकरणो की सुनवाई करते हुए संबंधित विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जनसुनवाई में ताल निवासी हेमन्त पिता प्यारेलाल सूर्यवंशी ने बताया कि प्रार्थी की जमीन पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। नगर पंचायत ताल का कहना है कि उक्त जमीन पंचायत में दर्ज नहीं है जबकि जमीन पंजीयन का प्रमाण पत्र नगर पंचायत द्वारा प्रार्थी को जारी किया गया है। साथ ही प्रार्थी के पास उक्त जमीन का सर्वे नम्बर भी है। उक्त जमीन से कब्जा हटवाया जाए। प्रकरण निराकरण हेतु तहसीलदार ताल को भेजा गया है।

कस्तुरबा नगर निवासी मोहनलाल पिता पोखपाल सिंह शर्मा ने अपना आवेदन में बताया कि प्रार्थी का मकान मोहनकुंज कस्तूरबा नगर में स्थित है जिसमें एक किरायेदार है तथा किरायेदार द्वारा मार्च व जून से नवम्बर तक कुल सात माह का किराया नहीं दिया जाकर विद्युत बिल का भुगतान भी नहीं किया गया है। साथ ही मकान खाली करने का कहने पर वह मकान खाली नहीं करते हुए मकान को क्षतिग्रस्त कर रहा है। अतः कार्रवाई की जाए। प्रकरण निराकरण हेतु एसडीएम शहर को भेजा गया है।

वार्ड नं. 8 धामनोद निवासी आशा राजेश शर्मा ने जनसुनवाई में आवेदन देते हुए बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा परियोजना रतलाम ग्रामीण 2 द्वारा जारी की गई अनंतिम सूची मनमाने ढंग से बनाई गई है। नियम के अनुसार आंगनवाडी कार्यकर्ता के पद हेतु महिला आवेदक का उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है जबकि जो अनंतिम सूची जारी की गई है उसमें 9 महिलाएं अन्य वार्ड से संबंधित हैं केवल 3 महिलाएं ही वार्ड क्रमांक 8 की पात्र महिलाएं है, जिनको विभाग द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रकरण निराकरण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को भेजा गया है।