रतलाम/ ई-गवर्नेंस की नई पहल: ग्रामीण SDM कोर्ट में अब वकीलों को व्हाट्सएप पर मिलेगी केस लिस्ट

Ratlam:कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर शुरू हुई व्यवस्था, वकीलों का समय बचेगा

रतलाम, 5 जून(स्पष्ट खबर)। जिले में प्रशासनिक सुधार और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह के निर्देशन में ग्रामीण एसडीएम न्यायालय ने बड़ी पहल की है। अब न्यायालय की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे वकीलों को प्रतिदिन की काज लिस्ट सीधे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी।

एसडीएम रतलाम ग्रामीण विवेक सोनकर ने बताया कि इस नवाचार के तहत अब न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की दैनिक सूची सुबह ही अधिवक्ताओं के मोबाइल पर पहुंच जाएगी। इससे वकीलों को अपने केस की सुनवाई के समय की जानकारी पहले ही मिल जाएगी और उन्हें पूरे दिन कोर्ट परिसर में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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पहले क्या दिक्कत थी?
पहले अधिवक्ताओं को काज लिस्ट देखने के लिए न्यायालय आना पड़ता था। कई बार घंटों इंतजार के बाद पता चलता था कि सुनवाई कब होगी। नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और न्यायालयीन कार्यवाही भी व्यवस्थित व प्रभावी बनेगी।

वकीलों ने की सराहना
अधिवक्ताओं ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर समय से काज लिस्ट मिलने से कार्यक्षमता बढ़ी है। अनावश्यक इंतजार की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है। आमजन को भी समय पर जानकारी मिलने से राहत मिलेगी और त्वरित न्यायिक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की यह पहल ऑनलाइन तकनीक के जरिए आमजन और अधिवक्ताओं दोनों को बेहतर सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह ग्रामीण क्षेत्र की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रभावी उदाहरण है।

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